सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने की आवश्यकता– अर्जुन

प्रयागराज। भारत सरकार न्याय विभाग द्वारा आयोजित “हमारा संविधान हमारा सम्मान” का द्वितीय संस्करण के कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को प्रयागराज के एएमए हॉल में हुआ।केंद्रीय कानून, न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने बुद्धजीवियों के समक्ष कहा कि आजादी के बाद हम सभी सुरक्षित हैं और विकसित भारत की राह पर हैं तो इसका श्रेय संविधान को जाता है। उन्होेंने संविधान निर्माता के आखिरी भाषण को सुनाया। कहा कि हमलोग आजादी के साथ विरोधाभासी युग में प्रवेश कर रहे हैं। वोट के रूप में राजनैतिक समानता तो मिली है पर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता मौजूद हैं। हमें इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज का गहन अध्ययन किया था। यही कारण है कि संविधान के शुरुआत में समानता का जिक्र किया है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का जिक्र किया। 1975 की घटना को इन्होंने सविधान पर सबसे बड़ा चोट करार दिया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने त्वरित न्याय और सबको न्याय मिले। इसके लिए विशेष काम करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने सविधान के महत्ता की चर्चा की। कहा की इसे मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। यह संविधान देश की आत्मा है और ऐसे कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को संविधान के प्रति  सम्मान और जागरूकता को बढ़ाना है।
यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि उप्र में प्राधिकरण विधिक सेवा देने में तेजी से काम कर रही है।

न्याय सचिव राज कुमार गोयल ने कहा कि सरकार न्यायलयों के आधुनिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने हमारा संविधान हमारा अभियान के विभिन्न तत्वों के बारे में बताया, जिसमें सबको न्याय – हर घर न्याय; नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति सम्मान शामिल हैं। उन्होंने छात्रों, कानूनी पेशेवरों, शिक्षकों, बार के सदस्यों और नागरिकों से रचनात्मक तरीके से संवैधानिक सिद्धांतों के बारे में जागरूकता फैलाने में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।

इस कार्यक्रम के दौरान 24 जनवरी से 23 अप्रैल 2024 तक MyGov प्लेटफॉर्म पर आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। प्रतियोगिताओं में संविधान क्विज, पंच प्राण रंगोत्सव (पोस्टर-निर्माण) और पंच प्राण अनुभव (रील-निर्माण) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, न्याय विभाग के न्याय बंधु कार्यक्रम के तहत पंजीकृत, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निःशुल्क सेवा देने वाले अधिवक्ता पैनल को बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं को निःशुल्क सेवाओं के लिए नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मान्यता दी जाएगी और सम्मानित किया गया।

नागरिक भागीदारी बढ़ाने के प्रयास के तहत, कार्यक्रम में ‘हमारा संविधान हमारा सम्मान’ पोर्टल लॉन्च किया गया। यह पोर्टल ज्ञान के भंडार के रूप में काम करेगा, जिससे नागरिकों को संविधान और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जानकारी तक आसान पहुँच की सुविधा मिलेगी। इसमें अभियान की गतिविधियों की झलकियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें एक कार्यक्रम कैलेंडर और सुविधाजनक तरीके भी शामिल होंगे, ताकि समुदाय-आधारित सहयोगी दृष्टिकोण के जरिये संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने को आपसी संवाद आधारित और सहभागी बनाया जा सके। कार्यक्रम में लगभग 800 प्रतिभागी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। इसके अलावा कई नागरिक और न्याय विभाग के हितधारक इस कार्यक्रम में डिजिटल रूप से जुड़ें।

भारत के उपराष्ट्रपति ने 24 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इस अभियान का उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य संविधान की समझ और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता को लोकप्रिय बनाना है। आगे बढ़ते हुए, यह निर्णय लिया गया कि भागीदारी और समावेशिता बढ़ाने के लिए इस अभियान को क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने 9 मार्च, 2024 को राजस्थान के बीकानेर में पहले क्षेत्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

इस अखिल भारतीय अभियान का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए सरल तरीकों से संविधान के बारे में जागरूकता फैलाना और इसे बढ़ावा देना। सबको न्याय हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान जैसे उप-अभियानों का आयोजन और इन्हें लोकप्रिय बनाना। नागरिकों को ‘हमारा संविधान हमारा सम्मान’ पोर्टल पर सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।